राज्यातील शेतकरी आणि जमिनीचे खातेधारक यांच्यासाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. आता प्रत्येक ७/१२ उताऱ्यावर नमूद असलेल्या पोटहिश्श्यांची मोजणी मोफत केली जाणार असून, त्या मोजणीनुसार स्वतंत्र नकाशेही कोणतेही शुल्क न घेता तयार करून दिले जाणार आहेत. ही योजना सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत असून, सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्याची पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे.

शेतीविषयक वादांना आळा घालण्यासाठी पुढाकार

राज्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर शेतीसंबंधी वाद उद्भवतात. जमिनीच्या हद्दी, क्षेत्रफळ, पोटहिस्से, बांध यावरून अनेकदा वाद होऊन पोलिस ठाण्यांपर्यंत प्रकरणे पोहोचतात. आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील सुमारे ३० टक्के गुन्हे हे शेतीविषयक वादातून उद्भवतात. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

७/१२ उताऱ्याला जोडला जाणार नकाशा

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ७/१२ उताऱ्यावर असलेल्या पोटहिश्श्यांचे अचूक मोजमाप करून त्या-त्या हिस्स्याचा स्वतंत्र नकाशा तयार केला जाणार आहे. हा नकाशा थेट संबंधित ७/१२ उताऱ्याशी संलग्न केला जाईल. त्यामुळे भविष्यात जमीन खरेदी-विक्री करताना क्षेत्राच्या चारही बाजू, अचूक हद्दखुणा आणि हिस्स्याचे मोजमाप स्पष्टपणे दिसणार आहे.

शेतकऱ्यांना अर्जाची गरज नाही

या मोहिमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना किंवा खातेदारांना कोणताही अर्ज करावा लागणार नाही. शासनाने नेमलेल्या खासगी एजन्सीद्वारे गावनिहाय सर्व ७/१२ उताऱ्यांवरील पोटहिस्स्यांची मोजणी केली जाणार आहे. मोजणी, नकाशा तयार करणे आणि कागदपत्रे अद्ययावत करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असणार आहे.

खासगी एजन्सी, पण सरकारी नियंत्रण

या कामासाठी शासनाने निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. मात्र, मोजणी झाल्यानंतर हद्द निश्चिती, नकाशांची अचूकता आणि अंतिम मान्यता ही भूमी अभिलेख विभागाच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे. त्यामुळे कामात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखली जाणार आहे.

अक्कलकोट तालुका पथदर्शी प्रकल्पात

सोलापूर जिल्ह्यातून अक्कलकोट तालुक्याची निवड पथदर्शी प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे. येथे यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात आणि नंतर राज्यभर ही योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.

भविष्यातील वादांना प्रतिबंध

या मोहिमेमुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील, शेतकऱ्यांमधील वाद कमी होतील आणि कायदेशीर अडचणी टळतील, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे. अचूक मोजणी आणि नकाशांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ही योजना शेती क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे.

जर हवं असेल तर मी हेच आर्टिकल SEO फ्रेंडली, हेडलाईन + मेटा डिस्क्रिप्शन, किंवा थोडक्यात न्यूज पोर्टल स्टाइलमध्येही करून देऊ शकतो 👍

संबंधित लेख

LPG Gas Price Update: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत, गैस सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता

PM Kisan Yojana 22वी हप्ता: शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹2000 जमा होण्यास सुरुवात, असा तपासा स्टेटस

SBI Account Holders Good News : 10 फेब्रुवारीपासून एसबीआय खाताधारकांना मिळणार ₹80,000, इथे करा तपासणी

पोस्टात 28000 पेक्षा जास्त जागांची मेगाभरती, मोबाईलवरून भरा फॉर्म

लाडकी बहीण योजनेला अजित पवारांचं नाव देणार का? मुख्यमंत्र्यांचे संकेत, महिलांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे

पोस्ट ऑफिस FD योजना: १० वर्षांत मिळेल सुमारे २२ लाख रुपये, जाणून घ्या संपूर्ण गणना

लेक लड़की योजना 2026: घर में बेटी है तो सरकार देगी ₹1 लाख से ज्यादा, अभी करें आवेदन.

DA Hike 8th Pay Commission Salary 2026: 5 फेब्रुवारीपासून DA वाढ, 8व्या वेतन आयोगामुळे पगारात 3 पट वाढ होण्याची शक्यता

EPFO Pension Hike 2026 Update: EPFO पेंशनमध्ये 35% वाढ होणार? जाणून घ्या खरी माहिती

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2026: मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 साठी अर्ज सुरू..

Maharashtra Smart Solar Scheme 2026: अब बिजली बिल की टेंशन खत्म, सरकार दे रही है 95% तक सब्सिडी!

BOB, SBI, PNB ग्राहकांसाठी इशारा: सरकारची मोठी चेतावणी, खात्यात किती रक्कम ठेवावी? Minimum Balance संदर्भात महत्त्वाची माहिती