मित्रांनो, राज्यात पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. सरकारकडून याबाबत ठोस पावले उचलली जात असून बँकांकडून थकीत कर्जाच्या याद्या मागवण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, बाजारभावातील चढउतारांमुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा पडलेला आहे. अशा परिस्थितीत ही कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते.

कोणत्या कालावधीतील कर्ज माफ होणार?

सरकारच्या प्राथमिक माहितीनुसार 2019-2020 पासून थकीत असलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज या योजनेत समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्या काळात अनेक भागांत दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पीक नुकसान झाले होते. परिणामी अनेक शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करू शकले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने त्या कालावधीतील थकीत कर्जाचा विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. यामुळे जुन्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन सुरुवात करण्याची संधी मिळू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

फक्त पीक कर्जावर लक्ष

मित्रांनो, या कर्जमाफीचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारचा फोकस फक्त पीक कर्जावर आहे. म्हणजेच crop loan घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ट्रॅक्टर कर्ज, वाहन कर्ज किंवा इतर वैयक्तिक कर्ज यामध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत. पीक कर्ज थेट शेती उत्पादनाशी संबंधित असल्याने त्यावर कर्जमाफी दिल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. यामुळे पुढील हंगामासाठी शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील.

खाली शेतकरी कर्जमाफीसाठी ठरवण्यात आलेले सोपे आणि स्पष्ट निकष दिले आहेत:

• 2019–2020 पासून थकीत असलेले कर्जच माफ होणार
• फक्त पीक कर्ज (Crop Loan) माफ केले जाईल
• पाच एकरांच्या आत शेती असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ
• फोर व्हीलर वाहन किंवा स्वतःचा बंगला असणारे शेतकरी अपात्र
• Income Tax भरणारे शेतकरी किंवा कर्मचारी अपात्र
• वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले शेतकरी अपात्र
• बँकेकडे नोंद असलेले व अधिकृत थकीत कर्जच ग्राह्य धरले जाईल

मित्रांनो, या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचेच कर्ज माफ होण्याची शक्यता आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय

या योजनेत प्रत्येकालाच कर्जमाफी मिळेल असे नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे फोर व्हीलर वाहन आहे किंवा स्वतःचा बंगला आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वगळले जाणार आहे. सरकारचा उद्देश खऱ्या अर्थाने गरजू आणि अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा आहे. त्यामुळे धनदांडगे शेतकरी या योजनेत बसणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.

इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना लाभ नाही

मित्रांनो, income tax भरणारे कर्मचारी किंवा शेतकरी या कर्जमाफीस पात्र ठरणार नाहीत. सरकारच्या मते जे शेतकरी कर भरण्याइतके उत्पन्न मिळवत आहेत, ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानले जातात. त्यामुळे त्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी मर्यादित संसाधने गरजू शेतकऱ्यांसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे. ही अट काही शेतकऱ्यांना कठोर वाटू शकते, पण यामुळे योजनेत पारदर्शकता राहील, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

उत्पन्नाची मर्यादा काय?

या कर्जमाफीसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही. ही मर्यादा ठरवताना सरकारने ग्रामीण भागातील सरासरी उत्पन्नाचा विचार केला आहे. कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील शेतकरीच या योजनेचा मुख्य लाभार्थी असणार आहेत. या अटीमुळे खऱ्या अर्थाने संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य

मित्रांनो, या संपूर्ण योजनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे अल्पभूधारक शेतकरी. पाच एकरांच्या आत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर अल्पभूधारक शेतकरी असून त्यांच्यासाठी शेती हा उपजीविकेचा एकमेव आधार आहे. थोड्याशा जमिनीवर शेती करताना नफा कमी आणि जोखीम जास्त असते. त्यामुळे या वर्गाला कर्जमाफी दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे तज्ज्ञ मानतात.

बँकांकडून याद्या मागवण्यामागचा उद्देश

सरकारने बँकिंग system कडून कर्जदार शेतकऱ्यांच्या याद्या मागवण्यामागे एक स्पष्ट उद्देश ठेवला आहे. पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांची अचूक माहिती मिळावी, यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. यामुळे चुकीच्या व्यक्तींना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होईल. policy update स्वरूपात ही योजना लवकरच अधिकृतपणे जाहीर होण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची माहिती, कागदपत्रे आणि बँक नोंदी तपासून ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.